करंट लगने से भैंस की मौत, मुआवजे की मांग पर हाईकोर्ट ने क्या सुनाया फैसला?

 चंडीगढ़
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने करंट लगने से भैंस की मौत के मामले में मुआवजा बढ़ाने की मांग वाली अपील खारिज कर दी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि बिजली निगम से जुड़ा हर विवाद स्थायी लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हालांकि, निगम की ओर से स्वीकृत 27 हजार रुपये पशुपालक से वापस लेने पर रोक लगा दी।

जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौर की खंडपीठ ने जींद निवासी शमशेर सिंह की अपील पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि स्थायी लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से सीधे जुड़े विवादों तक सीमित है। केवल बिजली निगम के किसी विवाद में पक्षकार होने से अदालत को हर तरह के दावे पर सुनवाई का अधिकार नहीं मिल जाता।

खंभे से लगा भैंस को करंट
मामले के अनुसार, दो जुलाई 2015 को शमशेर सिंह अपनी भैंसों को गांव के जोहड़ से घर ला रहे थे। इस दौरान एक भैंस ट्रांसफार्मर के खंभे को सहारा देने के लिए लगाए गए तार के संपर्क में आ गई।

आरोप था कि तार में करंट उतर रहा था और बिजली निगम की लापरवाही से हादसा हुआ। भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दिन पुलिस थाने में सूचना दी गई और दैनिक डायरी रिपोर्ट दर्ज हुई।

सरकारी पशु अस्पताल, बिबीपुर के पशु चिकित्सक ने पोस्टमार्टम में मौत का कारण बिजली का झटका लगने से हृदय गति रुकना बताया। भैंस की कीमत 40 हजार रुपये आंकी गई।

पशुपालक ने उपभोक्ता आयोग में दी शिकायत
पशुपालक ने पहले जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की, जिसे बाद में वापस ले लिया। फिर स्थायी लोक अदालत में मुआवजे की मांग की।

चार अप्रैल 2025 को अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को विवाद का फैसला करने के लिए अपर्याप्त बताते हुए बिजली निगम को नियमानुसार सुनवाई कर कारण सहित आदेश देने का निर्देश दिया।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 31 अक्टूबर 2025 को 27 हजार रुपये मुआवजा स्वीकृत किया और पूरी तथा अंतिम भरपाई के रूप में रकम स्वीकार करने का लिखित आश्वासन मांगा।

हाईकोर्ट में पशुपालक ने क्या कहा?
हाईकोर्ट में पशुपालक ने कहा कि अच्छी नस्ल और अधिक दूध देने वाली भैंस की बाजार कीमत एक से दो लाख रुपये थी और निगम ने तारों की देखरेख तथा सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया।

अदालत ने कहा कि 2015 के हादसे के इतने समय बाद घटनास्थल का निरीक्षण संभव नहीं है और लापरवाही साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री भी नहीं है। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया और कहा कि स्वीकृत रकम पहले दी जा चुकी है तो उसे वापस नहीं लिया जाएगा।

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