भिलाई.
महारत्न कम्पनी सेल-बीएसपी कर्मचारियों को 39 माह का बकाया एरियर नहीं मिलेगा। सेल मैनेजमेंट ने एनजेसीएस यूनियन नेताओं को गुरुवार को नईदिल्ली में हुई बैठक में दो टूक जवाब दे दिया कि एरियर नहीं दे सकते, जिसके साथ बैठक बेनतीजा समाप्त हो गई।
सेल-बीएसपी कर्मियों की निगहें नई दिल्ली में आयोजित सेल मैनेजमेंट और एनजेसीएस नेताओं की बैठक की ओर लगी थी। इसका मुख्य मुद्दा 39 माह का एरियर ही था। लेकिन सेल मैनेजमेंट की ओर से कहा गया कि हम कोर्ट में हलफनामा दे चुके हैं कि एरियर नहीं दे सकते हैं। इसलिए अब इस विषय पर बात नहीं कर सकते हैं। मामला कोर्ट में है। जब तक कोर्ट से कुछ तय नहीं होता, तब तक कुछ भी नहीं बोल सकते। सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई जो दोपहर सवा 3 बजे समाप्त हुई। मैनेजमेंट इस बात पर जोर दे रहा था कि अन्य लंबित मुद्दा हाउस रेंट पर चर्चा की जाए। लेकिन, इंटक, बीएमएस, ‘एटक, सीटू, एचएमएस के नेताओं ने एक सिरे से मैनेजमेंट की बात को खारिज कर दिया। मैनेजमेंट की बातों को सुनने के बाद बीएमएस से हिमांशु शेखर बल, एचएमएस से राजेंद्र सिंह, सीटू से बिश्वरूप बनर्जी, एटक से डी. आदिनारायण, इंटक से हरजीत सिंह ने ‘कहा-फुल एनजेसीएस मीटिंग बुलाइए।
इस पर मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि आप लोग 2027 के वेज के लिए तैयार हो जाइए। यूनियन नेताओं ने पलटकर जवाब दिया कि एरियर जब तक नहीं मिलेगा, किसी तरह के समझौते पर अब कोई साइन नहीं करेगा। कुल मिलाकर मामला पेचीदा हो गया है। 1 जनवरी 2027 से नया वेज रिविजन होना है, और अब तक पुराना वेज रिविजन ही अधूरा है। एनजेसीएस यूनियन नेताओं और सेल मैनेजमेंट के बीच ठनने का नतीजा कर्मियों को भुगतना पड़ सकता है। जाहिर है कि अगले वेज रिविजन की प्रक्रिया भी अब देर से ही शुरु हो सकेगी।
इस्पात कर्मचारी को-ऑपरेटिव के अध्यक्ष ने बताया भ्रामक प्रचार
इस्पात कर्मचारी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड सेक्टर-6 के अध्यक्ष बृजबिहारी मिश्र ने आगामी संचालक मंडल चुनाव को ध्यान में रखते हुए कतिपय लोगों द्वारा किए जा रहे कथित मनगढंत प्रचार को भ्रामक और निराधार बताया है। बृजबिहारी मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह विवाद किसी व्यक्तिगत निर्णय का परिणाम नहीं है, बल्कि मार्च 1984 में स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था को दिए गए 41 लाख के ऋण से जुड़ा हुआ है, जिसके बदले 14.04 एकड़ भूमि बंधक रखी गई थी। करीब 20 वर्ष पहले तत्कालीन संचालक मंडल की लापरवाही के कारण इसमें से लगभग 5 एकड़ जमीन ऋण लेने वाली संस्था द्वारा बेच दी गई थी, अभी 9 एकड़ जमीन बची है।
ऋण वापसी न होने पर वर्ष 2007 से न्यायिक कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद न्यायालय उप पंजीयक ने (2012), न्यायालय पंजीयक ने (2016), न्यायालय. सहकारिता अधिकरण बिलासपुर ने (2017 व 2019) और उच्च न्यायालय बिलासपुर ने (2019) ने संस्था के पक्ष में आदेश दिए और विपक्षी की याचिकाओं/आवेदनों को खारिज किया। मिश्र ने कहा कि न्यायालय संयुक्त पंजीयक, दुर्ग संभाग के दिनांक 22.07.2022 के आदेश के अनुपालन में ऋण लेने वाली संस्था ने बिना किसी डिमांड के स्वयं 1 अगस्त 2022 को 1.31 करोड़ आरटीजीएस के माध्यम से सोसाइटी के खाते में जमा किए थे। उन्होंने कहा कि खाते में राशि आने के बाद दिनांक 03.08.2022 को संचालक मंडल की आपात बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खाते में जमा राशि को यथावत रखते हुए न्यायालय संयुक्त पंजीयक दुर्ग संभाग के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी।
