रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति, वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताएं और केंद्र-राज्य योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने सभी नगरीय निकायों को अटल विश्वास पत्र के बिंदुओं को प्राथमिकता से लागू करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक शहर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए ठोस प्रयास हों। उन्होंने साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था वाले इंदौर जैसे शहरों से सीख लेने और नगर निगम आयुक्तों को अध्ययन दौरे पर भेजने का सुझाव भी दिया। सीएम ने नागरिकों की भागीदारी बढ़ाकर शहरों को सुंदर और स्वच्छ बनाने पर विशेष जोर दिया।
शहरी विस्तार को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने आउटर इलाकों में उद्यान और जलापूर्ति व्यवस्था की योजना बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, शहरी सुविधाओं के विस्तार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से समन्वय की बात कही ताकि भविष्य में नए नगरीय निकायों के गठन में बाधा न आए।
सीएम साय ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने को कहा और ऐसे निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए “रिवार्ड सिस्टम” लागू करने का सुझाव दिया। उन्होंने संपत्ति कर वसूली के लिए ऑनलाइन सिस्टम को सभी नगर निकायों में लागू करने के निर्देश दिए ताकि राजस्व संग्रहण बढ़े और नागरिकों को सुविधा मिले।
मोर संगवारी योजना के दस्तावेज डिजी-लॉकर से लिंक करने के निर्देश देकर उन्होंने योजना संचालन में पारदर्शिता और लागत में कमी लाने की दिशा में भी कदम उठाए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि स्वच्छता और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग प्रतिदिन की जा रही है, जिससे अच्छे परिणाम सामने आए हैं।
मुख्यमंत्री ने सुडा, अमृत मिशन, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और अन्य शहरी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने नगरीय विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 500 करोड़ रुपये के प्रावधान की जानकारी ली।