मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक: युवाओं, व्यापारियों और उद्योगों के लिए लिए गए बड़े फैसले

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ के युवाओं, व्यापारियों, शहरी निकायों और उद्योग जगत के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में शासकीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले स्थानीय युवाओं को परीक्षा शुल्क की वापसी, NIFT कैम्पस की स्थापना, छोटे व्यापारियों को टैक्स माफी, और BEML संयंत्र को मंजूरी जैसे अहम फैसले लिए गए।

 स्थानीय युवाओं को मिलेगा परीक्षा शुल्क वापस

राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि CGPSC, व्यापमं, और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड (सरगुजा/बस्तर/बिलासपुर) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने के बाद उनका परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा।

इस फैसले से:

• सीरियस कैंडिडेट्स की उपस्थिति बढ़ेगी

• नॉन-सीरियस और इनएलिजिबल कैंडिडेट्स आवेदन से बचेंगे

• राज्य सरकार को आर्थिक क्षति से राहत मिलेगी

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छोटे व्यापारियों को राहत: टैक्स माफी से 40 हजार को लाभ

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत:

• 10 वर्ष से अधिक पुराने लंबित टैक्स मामलों में

• 25,000 रुपये तक की वैट देनदारी माफ की जाएगी

• इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा

• लगभग 62,000 से अधिक मुकदमों में कमी आएगी

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नवा रायपुर में बनेगा NIFT कैम्पस

छत्तीसगढ़ में अब राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया कैम्पस स्थापित होगा:

• स्थान: नवा रायपुर

• कुल संभावित लागत: ₹271.18 करोड़

  • भूमि क्रय: ₹21.18 करोड़

  • भवन निर्माण: ₹200 करोड़

  • मशीनरी व फर्नीचर: ₹50 करोड़

• इससे प्रदेश के युवाओं को फैशन, टेक्सटाइल और डिज़ाइन की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी

• छत्तीसगढ़ NIFT के देश के 18वें परिसर का मेजबान बनेगा

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 बायो-CNG संयंत्रों के लिए रियायती दर पर भूमि

राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में जैव व कृषि अपशिष्ट से बायो-CNG संयंत्रों की स्थापना के लिए:

• रियायती लीज दर पर शासकीय भूमि आबंटन की मंजूरी दी

• नगर निगमों और नगरीय प्रशासन विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया

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 सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर की खरीद

राज्य सरकार ने सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने हेतु:

• अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत

• शक्कर का क्रय केवल सहकारी शक्कर कारखानों से किया जाएगा

• निर्धारित क्रय मूल्य: ₹37,000 प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, GST अतिरिक्त)

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 BEML को भारी उपकरण संयंत्र की सैद्धांतिक मंजूरी

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को:

• छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र की स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई

• इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आबंटित की जाएगी

• इससे स्थानीय रोजगार, उद्योग विकास और MSME सेक्टर को मजबूती मिलेगी