सवा करोड़ से अधिक महिलाओं ने संभाली कारोबार की कमान, स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांवों में खड़ा हो रहा उद्यमिता का मजबूत नेटवर्क
12 लाख स्वयं सहायता समूहों से 1.39 करोड़ परिवारों को मिला आजीविका का संबल, 13,346 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत
40 हजार से अधिक बीसी सखियों के जरिए गांवों तक पहुंच रहीं बैंकिंग सेवाएं, 48 हजार करोड़ से अधिक का डिजिटल लेनदेन
31 जिलों में चार लाख से अधिक महिला दुग्ध उत्पादक रोजाना जुटा रहीं 13 लाख लीटर से अधिक दूध, 76 हजार से ज्यादा बनीं लखपति दीदी
लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। गांवों की महिलाएं अब केवल परिवार की आर्थिक व्यवस्था संभालने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कारोबार की कमान थामकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई ताकत बन रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं स्थानीय उत्पादों को ब्रांड पहचान दिलाने से लेकर डेयरी कारोबार, बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल वित्तीय लेनदेन और स्वरोजगार तक में अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज करा रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 11.97 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 1.39 करोड़ परिवारों को आजीविका से आच्छादित किया गया है। वहीं, बीसी सखियों के माध्यम से 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन कर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग का विस्तार किया गया है। इस पहल से बीसी सखियों ने 134 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश भी अर्जित किया है।
ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मिशन का उद्देश्य महिलाओं को संगठित कर उन्हें स्वरोजगार, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराना है। इसका असर अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के रूप में दिखाई दे रहा है। समूहों के माध्यम से महिलाएं सामूहिक पूंजी जुटाने, कारोबार शुरू करने, उत्पादन बढ़ाने और अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सक्षम हो रही हैं।
स्वयं सहायता समूहों का मजबूत नेटवर्क, 13,346 करोड़ का ऋण
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को संगठित आर्थिक शक्ति बनाने के लिए व्यापक संस्थागत ढांचा तैयार किया है। मिशन के प्रारंभ से अब तक प्रदेश में 11.97 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इनके माध्यम से 1.39 करोड़ परिवारों को आजीविका से जोड़ा गया है।
महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ऋण सुविधा का भी विस्तार किया गया है। मिशन के तहत अब तक 11.22 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 13,346 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। इससे महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता मिल रही है। समूहों के माध्यम से मिलने वाले ऋण ने ग्रामीण महिलाओं की साहूकारों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
रिवॉल्विंग फंड से 1,393 करोड़, सामुदायिक निवेश के लिए 8,659 करोड़
स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के साथ सामुदायिक निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछले नौ वर्षों में 7.87 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड के रूप में 1,393 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। वहीं, 7.07 लाख से अधिक समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 8,659 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस आर्थिक सहयोग से महिलाएं छोटे कारोबार, कृषि आधारित गतिविधियों, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों के निर्माण में निवेश कर पा रही हैं।
डेयरी कारोबार में महिलाओं की धाक, 76 हजार से अधिक बनीं लखपति दीदी
ग्रामीण महिलाओं की उद्यमशीलता का एक बड़ा उदाहरण प्रदेश का महिला नेतृत्व वाला डेयरी मॉडल है। प्रदेश के 31 जिलों में चार लाख से अधिक महिलाएं दुग्ध उत्पादन और संग्रहण से जुड़ी हैं। ये महिलाएं प्रतिदिन 13 लाख लीटर से अधिक दूध का संग्रह कर रही हैं। इस व्यवस्था से जुड़कर 76 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
इस मॉडल की खासियत यह है कि महिलाएं अब केवल पशुपालन और दूध उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दूध के संग्रह, गुणवत्ता जांच, बिक्री और भुगतान तक की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। दूध की मात्रा और फैट की जांच डिजिटल मशीनों से की जा रही है। मोबाइल एप के माध्यम से दूध का रिकॉर्ड, उसकी गुणवत्ता, कीमत और भुगतान की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। इससे कारोबार में पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है। महिलाओं को अपने उत्पाद का मूल्य और भुगतान संबंधी जानकारी भी आसानी से मिल रही है।
40 हजार से अधिक बीसी सखियों से गांवों तक पहुंचीं बैंकिंग सेवाएं
ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल सेवाओं के विस्तार में बीसी सखियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश में 40 हजार से अधिक बीसी सखियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, जबकि 51 हजार से अधिक बीसी सखियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। 40,048 बीसी सखियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और डिजिटल भुगतान सेवाओं का विस्तार किया गया है।
इनके माध्यम से 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया गया है और 134 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश अर्जित हुआ है। बीसी सखियां गांवों में बैंकिंग सेवाओं को लोगों के घरों और आसपास तक पहुंचाने का माध्यम बन रही हैं। इससे ग्रामीण परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं के लिए दूर जाने की जरूरत कम हो रही है। वहीं, महिलाओं को अपने गांव में ही रोजगार और नियमित आय का अवसर मिल रहा है।








