चाइनीज डोर से मौत और चोटों को मामूली अपराध मानने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

चंडीगढ़.

पंजाब में प्रतिबंधित चाइनीज डोर (नायलॉन की जानलेवा पतंगबाजी डोर) से लगातार हो रहे हादसों और लोगों की जान जाने के मामलों पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने पंजाब सरकार को अपने मौजूदा रवैये पर दोबारा विचार करने का निर्देश देते हुए सवाल उठाया है कि आखिर इस जानलेवा डोर से होने वाले हादसों को सामान्य या मामूली अपराध की तरह क्यों देखा जाए?

जब इस डोर के कारण लोगों को गंभीर चोटें पहुंच रही हैं और कई मामलों में जान तक जा रही है तो क्या ऐसे मामलों में अधिक सख्त कार्रवाई की जरूरत नहीं है? मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह इस पूरे मुद्दे की नए सिरे से समीक्षा करे। अदालत ने विशेष रूप से चाइनीज डोर के पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे पर भी विचार करने की जरूरत बताई।

400 से अधिक एफआइआर, फिर भी प्रभावी रोक नहीं
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि चाइनीज डोर के इस्तेमाल से जुड़े मामलों में अब तक 400 से अधिक एफआइआर दर्ज की जा चुकी हैं। इसके बावजूद इन मामलों में दर्ज आरोपों को अधिकतर मामूली अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इसी वजह से आम लोगों में इस अपराध की गंभीरता का एहसास नहीं हो रहा और चाइनीज डोर के इस्तेमाल पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा। दलीलों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि राज्य में इस डोर से लोगों के घायल होने और जान गंवाने की बड़ी संख्या में घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सरकार को यह देखना चाहिए कि क्या इन घटनाओं को अन्य सामान्य अपराधों की तरह लिया जाना उचित है या इनके खिलाफ सख्त कानूनी रुख अपनाने की आवश्यकता है।

मुआवजे की नीति पर भी नए सिरे से विचार
हाईकोर्ट ने पीड़ितों और उनके परिवारों को मिलने वाले मुआवजे का मुद्दा भी महत्वपूर्ण माना। अदालत ने कहा कि चाइनीज डोर के कारण घायल होने वाले लोगों और जान गंवाने वालों के परिजनों को किस तरह का मुआवजा दिया जाना चाहिए, इस पर राज्य सरकार के स्तर पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

27 जनवरी 2027 को अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने कहा कि पहले से नीतिगत निर्णय और समिति गठित होने के बावजूद मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए नए सिरे से समीक्षा जरूरी है। खंडपीठ ने पंजाब सरकार के संबंधित सचिव को निर्देश दिया कि वह अदालत की टिप्पणियों के अनुरूप पूरे मामले की जांच कर सरकार का ताजा पक्ष स्पष्ट करते हुए नया हलफनामा दाखिल करें।

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