चंडीगढ़.
हरियाणा में वन क्षेत्रों से बाहर पेड़ों की कटाई पर शिकंजा कसने की तैयारी है। वन विभाग ने ''हरियाणा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2026'' का मसौदा सार्वजनिक कर 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। गैर-वन क्षेत्रों में हरे पेड़ काटने के लिए ट्री आफिसर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
एक हरा पेड़ काटने के बदले 10 नए पेड़ लगवाने होंगे। बिना अनुमति पेड़ काटने या नुकसान पहुंचाने पर प्रति पेड़ 10 हजार रुपये जुर्माने के साथ पौधारोपण की लागत का 20 गुना पर्यावरणीय मुआवजा भी देना होगा। मुआवजा और जुर्माना जमा नहीं कराने पर न्यूनतम तीन महीने की कैद का प्रविधान प्रस्तावित है। मसौदे के अनुसार पेड़ काटने की अनुमति के लिए वन एवं वन्यजीव विभाग के पोर्टल अथवा हरियाणा ई-सेवा पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
ट्री आफिसर को सामान्य पेड़ कटाई के आवेदन पर 30 दिन और गिरे हुए हरे पेड़ को हटाने के आवेदन पर तीन दिन के भीतर निर्णय लेना होगा। ट्री आफिसर के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा।








