भोपाल
एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करके इसके निर्देश दिए हैं। केवल भोपाल जिले में ही 3200 दिव्यांगजन कर्मचारियों का सत्यापन शुरू किया जा रहा है। ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने ऑफलाइन यूडीआईडी कार्ड बनाए थे। दरअसल प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। खासतौर पर दिव्यांगता के फर्जी दस्तावेज बनवाकर नौकरी लेने की शिकायतें सामने आई हैं। यही कारण है कि सरकार ने इसके लिए प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों के दस्तावेजों का सत्यापन करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्तर पर आशंका जताई जा रही है कि ऑफलाइन में कई ने फर्जी कार्ड बनवाकर नौकरी ली। ऐसे में नए सिरे से वेरिफिकेशन होगा तो स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि भोपाल में फर्जी यूनिक डिसएबिलिटी आइडी का कोई मामला अभी सामने नहीं आया है।
सामाजिक न्याय विभाग विभाग के अधिकारी इसके लिए कवायद में जुटे हैं। एडीएम महेंद्र कवचे बताते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर जो मदद चाहिए, हम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग की टीम इसके लिए काम कर रही है।
केंद्रीय डेटाबेस में नहीं होगी छेड़छाड़:
केंद्रीयकृत डिजिटल डेटाबेस से फर्जी प्रमाण-पत्र तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। यदि कोई अपात्र व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लेता है, तो वह किसी वास्तविक दिव्यांग अभ्यर्थी का हक मारता है। सरकार के पास एक सटीक और पारदर्शी डेटाबेस तैयार हो सके कि किस विभाग में किस श्रेणी के कितने दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत हैं। इसलिए सत्यापन किया जा रहा।
पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं जैसे शिक्षक भर्ती, पटवारी और अन्य विभागीय भर्तियों में फर्जी या संदिग्ध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र लगाकर नौकरी पाने के कई मामले सामने आए थे। इसके बाद शासन ने सभी विभागों और जिला कलेक्टर्स को सत्यापन कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद अब इस संबंध में जानकारी दी जा रही है।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए थे। फर्जी दस्तावेजों को रोकने के लिए मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल पहचान पत्र और प्रमाण-पत्र जारी करने की कवायद भी की है।
