जनजातीय कार्य और महिला-बाल विकास योजनाओं के लिए 7,133.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति, 2030-31 तक जारी रहेगा कार्यक्रम
मध्यप्रदेश में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक