न्याय में देरी की बड़ी कीमत! सात साल अतिरिक्त जेल में बिताए आदिवासी को मिलेगा 30 लाख का मुआवजा

मोहला

 हत्या के मामले में हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद एक आदिवासी को सात साल, तीन महीने और 29 दिन तक जेल में रहना पड़ा।

प्रशासनिक लापरवाही के इस गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को बड़ा झटका देते हुए मुआवजे की राशि दो लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी है। कोर्ट ने इसे संस्थागत विफलता बताते हुए चार सप्ताह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है।

मामला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के अंबागढ़ चौकी विकासखंड के हाड़ीटोला निवासी देवीलाल गोंड का है। उसे सात दिसंबर 2012 को हत्या के आरोप में अंबागढ़ चौकी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राजनांदगांव सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को उसे दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसे केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया।

 

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