रांची
राजधानी के मोरहाबादी मौजा में आदिवासी जमीन पर कब्जे का एक मामला सामने आया है. इस मामले में 90 वर्षीय डॉ एचपी नारायण और उनकी पत्नी को झारखंड हाइकोर्ट से राहत नहीं मिली. हाइकोर्ट ने आदिवासी महिला कुआरी टोप्पो की जमीन से जुड़े विवाद में दोनों की अलग-अलग अपील याचिकाएं खारिज कर दीं. चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. अपीलकर्ताओं ने एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें जमीन आदिवासी महिला को वापस करने के अधिकारियों के आदेश को सही ठहराया गया था.
जमीन छपरबंदी होने का दिया था हवाला
अपीलकर्ताओं की ओर से दलील दी गयी थी कि विवादित जमीन छपरबंदी है. इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) की धारा 71A के तहत जमीन वापसी का आदेश नहीं दिया जा सकता. इसके अलावा वर्ष 1984 में अंचल अधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्र का भी हवाला दिया गया. हालांकि, खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया.
1984 का प्रमाण पत्र साबित नहीं कर सके अपीलकर्ता
खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि वर्ष 1984 में जारी प्रमाण पत्र अधिकारियों के समक्ष पहले ही विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसे साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सका. इस मामले में अंचल अधिकारी और संबंधित कर्मचारी की गवाही भी नहीं करायी गयी थी. ऐसे में प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलकर्ताओं की दलील को स्वीकार करने का आधार नहीं बनता.
1976 से 1980 के बीच जमीन से बेदखली
मामले में संबंधित अधिकारियों ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माना था कि आदिवासी महिला कुआरी टोप्पो को वर्ष 1976 से 1980 के बीच विवादित जमीन से बेदखल किया गया था. इसलिए जमीन वापसी की कार्रवाई को समय-सीमा से बाहर नहीं माना जा सकता. जमीन से संबंधित टाइटल सूट का फैसला भी अपीलकर्ताओं के खिलाफ और कुआरी टोप्पो के पक्ष में हुआ था.
एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी
गौरतलब है कि अधिकारियों ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत विवादित जमीन आदिवासी महिला को वापस करने का आदेश दिया था. एकल पीठ ने भी अधिकारियों के इस आदेश को सही ठहराया था. इसके खिलाफ डॉ एचपी नारायण और उनकी पत्नी ने अलग-अलग अपील दायर की थी. अब खंडपीठ ने दोनों अपीलें खारिज कर दी हैं.
