बिलासपुर.
किसानों की जरूरतों से जुड़े जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मजबूती के साथ अपनी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। बैंक की 112वीं वार्षिक आमसभा में वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए 381.45 करोड़ के बजट को अनुमोदन मिला। वहीं बैंक के 47.26 करोड़ के लाभ के उपयोग का खाका भी सदस्यों के सामने रखा गया।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर में शुक्रवार को आमसभा आयोजित की गई, इसके में बैंक से संबंधित सभी विषयों पर समीक्षा और जानकारी ली गई। इस दौरान पता चला कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 लाख 53 हजार 101 किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 860.74 करोड़ का अल्पकालीन फसल ऋण दिया गया। बैंक ने खाताधारकों के लिए डिजिटल सुविधा बढ़ाते हुए 24 एटीएम शुरू किए हैं। समितियों में माइक्रो एटीएम की सुविधा भी दी गई है।
सहकारी बैंक के अध्यक्ष रजनीश सिंह ने कहा कि वर्तमान में बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, कोरबा, गौरेला- पेंड्रा मरवाही और सक्ती क्षेत्र में बैंक की सेवाएं पहुंच रही हैं। स्थापना के बाद से बैंक का मुख्य उद्देश्य किसानों को सहकारी व्यवस्था के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना रहा है। उपाध्यक्ष रजनी साहू ने सदस्यों का आभार जताया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मिश्रा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। नोडल अधिकारी आशीष दुबे ने वार्षिक आमसभा का संचालन किया।
रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ
आमसभा में बैंक के स्टाफिंग पैटर्न और रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव की भी पुष्टि की गई। जानकारी के अनुसार बैंक में 400 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। 31 मार्च 2026 की स्थिति में रिक्त पदों को भरने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। 47.26 करोड़ के लाभ में से रिजर्व फंड, कृषि सहस्तरीकरण, भवन निधि, कंप्यूटराइजेशन, जिला सहकारी संघ, समितियों के लाभांश और कैडर फंड सहित विभिन्न मदों में राशि निर्धारित की गई है। बैंक की अंश पूंजी भी बढ़कर 129.27 करोड़ हो गई है।
