भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकार ने भोपाल में पश्चिमी बाइपास की पुनरीक्षित लागत को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही, एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी की सलाहकार के पद पर नियुक्ति और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) को तीन अलग-अलग हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।
35 किलोमीटर का होगा पश्चिमी बाइपास
भोपाल में पश्चिमी बाइपास के निर्माण से जबलपुर से होकर इंदौर जाने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें 21 किलोमीटर का फेरा कम लगाना होगा। पहले इस मार्ग की कुल लंबाई 41 किलोमीटर तय की गई थी, लेकिन पुनरीक्षित योजना के तहत अब यह दूरी घटकर 35 किलोमीटर रह जाएगी। वन्य जीवों और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रातापानी वन क्षेत्र में अंडरपास बनाए जाएंगे।
के. साईं मनोहर बने सलाहकार, दिल्ली में रहेगा मुख्यालय
प्रशासनिक कसावट और समन्वय के उद्देश्य से कैबिनेट ने सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी के. साईं मनोहर को सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस नई जिम्मेदारी के तहत उनका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहेगा।
तीन हिस्सों में बंटेगा आरजीपीवी, कौशल विकास से भी जुड़ेगा
तकनीकी शिक्षा के विस्तार और विकेंद्रीकरण के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) को अब तीन हिस्सों में बांटा जाएगा। इसके तहत विश्वविद्यालय के तीन अलग-अलग मुख्यालय भोपाल, जबलपुर और उज्जैन में बनाए जाएंगे। इसके अलावा, कैबिनेट ने इन तीनों विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली के साथ कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) को भी अनिवार्य रूप से जोड़ने की अनुमति प्रदान कर दी है।
7,331 से 26 हजार गांवों तक पहुंचेगी डेयरी सहकारी समितियां
कैबिनेट ने पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र के लिए करीब 2,973 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। अगले पांच वर्षों में सहकारी दुग्ध समितियों का विस्तार 7,331 गांवों से बढ़ाकर 26 हजार गांवों तक किया जाएगा। दूध संकलन की क्षमता 12 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूध प्रसंस्करण क्षमता 17.8 लाख लीटर से बढ़ाकर 63.3 लाख लीटर प्रतिदिन और दुग्ध पैकेट की बिक्री 7 लाख लीटर से बढ़ाकर 35 लाख लीटर प्रतिदिन करने की योजना है।
ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी 25 से बढ़कर 60 प्रतिशत
किसानों के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी का लक्ष्य 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह खरीदी निर्धारित उपार्जन लक्ष्य के भीतर होगी, इसलिए किसानों को उपज बेचने में परेशानी नहीं होगी।
पश्चिमी भोपाल बायपास की लागत बढ़कर 3,225 करोड़
लोक निर्माण विभाग के प्रस्तावों में पश्चिमी भोपाल बायपास फोरलेन परियोजना की लागत को बढ़ाकर करीब 3,225 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई है। पहले इसकी लागत 2,981 करोड़ रुपये थी। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में बदलाव और रातापानी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिरिक्त अंडरपास बनाए जाने के कारण लागत बढ़ी है। हालांकि परियोजना की लंबाई करीब 40 किलोमीटर से घटकर 35.61 किलोमीटर हो गई है। इसके बनने के बाद जबलपुर और नर्मदापुरम की ओर से इंदौर जाने वाले वाहनों को करीब 21 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी। वहीं बीमना खिमालसा बायपास को भी फोरलेन बनाने का फैसला हुआ है। क्षेत्र में रिफाइनरी और रेलवे यार्ड के कारण यातायात बढ़ने को देखते हुए करीब 2,670 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा।
जनविश्वास अभियान अब 11 सितंबर से
मुख्यमंत्री मोहन यादव का जनविश्वास अभियान लगातार जारी रहेगा। चार सप्ताह में मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा, बड़वानी, टीकमगढ़ और बालाघाट में कार्यक्रम कर चुके हैं। बालाघाट के नक्सल प्रभावित रहे दूरस्थ क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री ने पहुंचकर स्थानीय लोगों से संवाद किया। जन्माष्टमी के कारण अभियान की अगली तारीख में बदलाव किया गया है। पहले 4 और 5 सितंबर को कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन अब जनविश्वास अभियान 11 सितंबर से फिर शुरू होगा।
ग्रामीण विकास में 60:40 का फॉर्मूला
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े प्रस्ताव में केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तीय व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी गई। इसमें राज्य का हिस्सा करीब 10,574 करोड़ रुपये होगा। प्रत्येक जिले में शिकायतों के निराकरण के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति भी की जाएगी।
तीन नए जिलों में खुलेंगे सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय
2023 में गठित मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा जिलों में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के कार्यालय संचालित नहीं थे। कैबिनेट ने इन जिलों में कार्यालय शुरू करने के लिए पदों की स्वीकृति दी है। प्रत्येक जिले में कार्यालय संचालन के लिए अमले की नियुक्ति की जाएगी।
प्रदेश का राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) अब तीन हिस्सों में बांटा जाएगा। मोहन यादव सरकार मध्य भारत, महाकौशल और मालवा रीजन के लिए अलग-अलग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। मंजूरी के बाद प्रदेश में तीन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो जाएंगे।तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक भोपाल का मौजूदा RGPV मध्य भारत प्रांत का विश्वविद्यालय होगा। वहीं जबलपुर में महाकौशल विश्वविद्यालय और उज्जैन में मालवा क्षेत्र का विश्वविद्यालय मुख्यालय बनाया जाएगा।
सरकार ने अपने दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित 45 सूत्रीय विशेष एजेंडा बैठक में प्रदेश की मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को तीन भागों में बांटने का निर्णय लिया था। पिछली कैबिनेट बैठक में जबलपुर स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी को विभाजित करने का फैसला हो चुका है। अब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के विभाजन का प्रस्ताव लाया जा रहा है।
डेयरी विकास योजना को भी मंजूरी की तैयारी
कैबिनेट बैठक में पशुपालन विभाग की डेयरी विकास योजना से जुड़ा प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) और राज्य सरकार के स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बीच हुए एमओयू को आगे बढ़ाने के लिए योजना को मंजूरी दी जाएगी। योजना का उद्देश्य प्रदेश में डेयरी क्षेत्र के विकास और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करना है।
ईओडब्ल्यू में विधि सलाहकार की नियुक्ति
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में रिक्त विधि सलाहकार के पद पर सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देव नारायण शुक्ल के चयन को मंजूरी दी गई। यह पद एक मार्च से रिक्त था और इसके लिए विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी की गई।
भ्रष्टाचार के दोषी वनकर्मी की पूरी पेंशन रोकने का प्रस्ताव
वन विभाग में पदस्थ रहे उप वन क्षेत्रपाल अब्दुल तनवीर खान को रिश्वत लेते पकड़े जाने के मामले में न्यायालय ने चार साल के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। वे 2024 में निलंबन की स्थिति में सेवानिवृत्त हुए। कैबिनेट ने उनकी संपूर्ण पेंशन स्थायी रूप से रोकने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इंदौर बाल गृह मामले में अधिकारी की पेंशन में कटौती
इंदौर के विशेष गृह बालक से बच्चों के पलायन के मामले में अधीक्षक राजीव जिवेदी को निलंबित किया गया था। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए। कैबिनेट ने उनकी पेंशन में से एक वर्ष तक 5 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया। इस पर लोक सेवा आयोग की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है।
जून तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि 7.8 प्रतिशत
कैबिनेट बैठक में देश की आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 6.9 प्रतिशत थी। बैठक में इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन के रूप में रेखांकित किया गया।
