चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने ग्रुप-डी के कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने क्लास-4 कर्मचारियों को घरेलू उपयोग के लिए गेहूं खरीदने के लिए बिना ब्याज ऋण देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला कर्मचारियों के कल्याण के लिए लिया है। यही कारण है कि सरकार ने इन कर्मचारियों को घरेलू उपयोग के लिए गेहूं खरीदने हेतु बिना ब्याज ऋण देने की मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि भगवंत मान सरकार ने पात्र ग्रुप-डी कर्मचारियों को विशेष रूप से गेहूं खरीद के लिए न्यूनतम 10,340 रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करने का फैसला किया है। इस राशि की गणना प्रति परिवार औसतन चार क्विंटल गेहूं की खपत को आधार मानकर की गई है।
चीमा ने बताया कि कर्मचारी 29 मई 2026 तक सरकारी खजाने से यह ऋण राशि निकाल सकेंगे। इस कल्याणकारी योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 15 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। वहीं, ऋण की वसूली को लेकर वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों पर किसी प्रकार का वित्तीय दबाव न पड़े, इसके लिए ऋण की राशि आठ मासिक किस्तों में वसूल की जाएगी। किस्तों की कटौती जून माह के वेतन से (जो जुलाई में भुगतान किया जाएगा) शुरू होगी और चालू वित्त वर्ष के अंदर पूरी वसूली सुनिश्चित की जाएगी।
बता दें कि केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2585 प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले वर्ष से ₹160 अधिक है। पंजाब की मंडियों में वर्तमान बाजार भाव MSP के आसपास ही चल रहा है, औसतन ₹2,585 प्रति क्विंटल के करीब है। कुछ मंडियों में भाव ₹2,500 से ₹2,590 प्रति क्विंटल तक बताए जा रहे हैं।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हमारी सरकार कर्मचारियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सहायता के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।
