प्रदेश की सभी बिजली कम्पनियों में कार्यरत नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। जारी आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान में कार्मिकों को वर्तमान में मूल वेतन पर एक जनवरी 2023 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा। उन्हें कुल 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। गौरतलब है कि कंपनी द्वारा नियमित कार्मिकों को एक जनवरी 2023 से सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए कुल 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जिसमें एक जनवरी 2023 से 4 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अब कुल 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान कंपनी के नियमित कार्मिकों को किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 जून 2023 को सीहोर के भेंरूदा में आयोजित एक सभा में राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, केंद्र सरकार के बराबर करने का वादा किया था। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने 14 जुलाई को निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ता को 42% कर दिया। महंगाई भत्ता जनवरी 2023 के वेतन से प्रभावी होगा।
खाते में आएगी कितनी रकम
जनवरी 2023 से माह जून 2023 तक का एरियर 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के मामलों में भी महंगाई भत्ता में समानुपातिक वृद्धि की जाएगी। वर्ष 2014 में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतन पहले से ही दिया जा रहा है। अब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने 1 जुलाई 2023 अथवा उसके पश्चात 35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें चतुर्थ समय मान वेतन दिया जाएगा।
कितने कर्मचारियों को होगा फायदा
सरकार के इस निर्णय से मध्य प्रदेश के करीब साढ़े 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। प्रदेश में नियमित कर्मचारियों की संख्या करीब 6 लाख 40 हजार है। वहीं, करीब 1 लाख 10 हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। इस तरह कुल 7 लाख 50 हजार कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का तोहफा मिला है।