**🚨 विशेष भंडाफोड़ रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में नर्सिंग शिक्षा का महाघोटाला: आयुष यूनिवर्सिटी, स्टेट नर्सिंग काउंसिल और चिकित्सा शिक्षा विभाग की तिकड़ी कैसे बना रही है हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद ?**

1. ✍ रिपोर्ट: 4thPiller.com इन्वेस्टिगेशन डेस्क

छत्तीसगढ़ की नर्सिंग शिक्षा आज किस कदर अव्यवस्था, भ्रस्टाचार, राजनीतिक संरक्षण, और प्रशासनिक मिलीभगत की शिकार हो चुकी है—
यह बात राज्य भर में फैले 140 से अधिक निजी नर्सिंग संस्थानों की वास्तविक स्थिति देखकर आसानी से समझी जा सकती है।

पिछले तीन वर्षों में राज्य के भीतर नर्सिंग कालेजों की बाढ़ आ गई है।
किसे अनुमति मिल रही है, किसे मान्यता मिल रही है, किसे संबद्धता बढ़ाई जा रही है, किसे नहीं—
इसका कोई पारदर्शी तंत्र नहीं है।

पर सबसे भयावह स्थिति यह है कि—

**⚠ हजारों विद्यार्थी 4 वर्ष और लगभग 5 लाख रुपये झोंकने के बाद भी वैध डिग्री नहीं पा रहे।

⚠ छत्तीसगढ़ के बाहर उनका रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं।
⚠ और राज्य के तीन सबसे महत्वपूर्ण संस्थान—
आयुष विश्वविद्यालय, स्टेट नर्सिंग काउंसिल और आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा—एक-दूसरे की जिम्मेदारी टाल रहे हैं।**

इस रिपोर्ट में 4thPiller.com ने दर्जनों आधिकारिक पत्र, काउंसिल नोटिस, विश्वविद्यालय आदेश, INC (Indian Nursing Council) की गाइडलाइन्स, और हाईकोर्ट के लंबित केस की पड़ताल की है।

और नतीजा चौंकाने वाला है—
पूरा सिस्टम छात्रों के भविष्य के साथ भारी विश्वासघात कर रहा है।

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**📌 PART–1

आयुष विश्वविद्यालय की भूमिका: आदेश जारी… पालन शून्य!
(पत्र क्रमांक F-210/797 दिनांक 04/04/2024 का विश्लेषण)**

4 अप्रैल 2024 को
आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया।
पत्र क्रमांक: /F-210/797/डी.यू.एच.एस./अका./2024

इसमें कहा गया कि—

> “राज्य के सभी निजी नर्सिंग महाविद्यालय छह माह के भीतर इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) नई दिल्ली से Suitability प्राप्त करें।
अन्यथा अगले शैक्षणिक सत्र में संबद्धता नहीं दी जाएगी।”

 

यह आदेश कागजी रूप से अत्यंत सख्त था।
छात्र हित में था।
राज्य के नर्सिंग सेक्टर को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना गया।

लेकिन वास्तविकता?

**👉 छह महीने बाद—30 जून 2025 को आदेश की मियाद खत्म हो गई।

👉 न एक भी कॉलेज की संबद्धता रोकी गई।
👉 न किसी कॉलेज का निरीक्षण हुआ।
👉 न एक भी सीट कम की गई।
👉 उल्टा, विश्वविद्यालय ने नई संबद्धता देना और तेजी से शुरू कर दिया।**

यानी जिसने पालन नहीं किया, उसे दंड नहीं मिला…
बल्कि पुरस्कृत किया गया।

आखिर क्यों?

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**📌 PART–2

स्टेट नर्सिंग काउंसिल का U-Turn
(पत्र क्रमांक 30/12/2024 का विश्लेषण)**

SNRC (Chhattisgarh State Nursing Registration Council) ने
30 दिसंबर 2024 को एक बड़ा नोटिस जारी कर कहा—

“सभी नर्सिंग कॉलेज 6 माह के भीतर INC नई दिल्ली से Suitability प्राप्त करें।
अन्यथा 2025–26 में मान्यता नहीं मिलेगी।”

 

स्पष्ट चेतावनी।
कटऑफ डेट: 30 जून 2025
शर्त कड़ी: INC के बिना मान्यता नहीं।

परंतु जुलाई आते-आते काउंसिल ने चौंकाने वाला पलटी मारा।

**👉 अगस्त 2025 में SNRC ने उन्हीं कॉलेजों को फिर मान्यता देना शुरू कर दिया

जिन्हें 30 जून 2025 के बाद ब्लैकलिस्ट होना चाहिए था।**

क्यों?

क्या किसी अधिकारी पर दबाव था?
क्या करोड़ों का खेल था?
क्या यह राजनीतिक संरक्षण में हो रहा था?

जो भी हो—
इस पलटी ने SNRC की विश्वसनीयता को ध्वस्त कर दिया।

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💥 **PART–3

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग की भूमिका: “नहीं तो कम से कम चेतावनी ही सही!”
(आदेश दिनांक 04/10/2024 का विश्लेषण)**

आयुक्त कार्यालय ने 4 अक्टूबर 2024 को एक नोटिस जारी किया—

> “बिना INC मान्यता वाले कॉलेजों से सावधान रहें।
ऐसे कॉलेज में पढ़ाई करने पर आपके मार्कशीट/डिग्री छत्तीसगढ़ के बाहर अवैध होंगी।”

लेकिन समस्या कहाँ थी?

**👉 विभाग ने एक भी फर्जी नर्सिंग कॉलेज कि सूची जारी नहीं की।

👉 वेबसाइट पर एक भी गैर-मान्यता प्राप्त कॉलेज की जानकारी नहीं डाली।
👉 कोई निरीक्षण नहीं किया गया।
👉 न ही एक भी कॉलेज पर कार्रवाई की गई।**

पर जब जिम्मेदारी से सवाल उठता है—
तो विभाग कह देता है—
“हमने तो चेतावनी जारी कर दी थी!”

क्या यह छात्रों के भविष्य बचाने की जिम्मेदारी निभाना है?

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⚡ **PART–4

INC (Indian Nursing Council, New Delhi) का ढुलमुल रवैया**

INC ने भी अपनी भूमिका काफी हद तक “शुद्ध कागजी” निभाई है—

● Suitability के आदेश जारी करती है
● फिर उन नियमों को लागू नहीं कराती
● फिर राज्यों के कहने पर Deadline बढ़ा देती है
● फिर Irregular छात्रों को अनुमति दे देती है
● फिर निरीक्षण स्थगित कर देती है

और इसी ढुलमुल नीति का सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं—
कॉलेज + विश्वविद्यालय + काउंसिल अधिकारी।

जब भी राज्य स्तर पर कोई विरोध होता है—
INC कह देती है कि

> “हमने नियम बता दिए हैं, पालन राज्य करे।”

 

और राज्य कहता है—

> “नियम केंद्र ने बदले हैं, हम क्या करें?”

 

और वही होता है जो होना नहीं चाहिए—
विद्यार्थियों की जिंदगी नष्ट।

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**🔥 PART–5

FACT CHECK: छत्तीसगढ़ में सीटों की असली स्थिति**

आयुष विश्वविद्यालय के 29 जनवरी 2024 के पत्र क्रमांक 1196/नर्सिंग(छात्र)/सां.शि./2023 के अनुसार—

▶ SNRC मान्यता प्राप्त सीटें = 7216

▶ INC मान्यता प्राप्त सीटें = 3800

अंतर = 3416 सीटें (जिन पर एडमिशन लीगल नहीं)

अब असली विसंगति देखें—

● GNM को BSc Nursing में अपग्रेड कर दिया गया
● GNM-अपग्रेड कॉलेजों की संख्या बढ़ी
● केवल राज्य-स्तरीय मान्यता वाले “नए” नर्सिंग कॉलेज जोड़ दिए गए
● कुल सीटें पहुंच गईं— 7026

INC की वैध सीट = 4460
अवैध = 7026 – 4460 = 2566

यानी 2566 सीटों पर पढ़ने वाले विद्यार्थी छत्तीसगढ़ के बाहर किसी भी नौकरी के लिए अवैध हैं।

क्या यह सामान्य मुद्दा है?
या यह राज्य का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला?

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🧨 **PART–6

कैसे तीनों विभाग मिलकर छात्रों को बेवकूफ़ बना रहे?**

1. आयुष यूनिवर्सिटी

● गैर-मान्यता प्राप्त कॉलेजों को भी संबद्धता जारी
● हर साल नए कॉलेज जोड़ना
● परीक्षा देरी–परिणाम देरी का बहाना “कॉलेज ज्यादा हैं”
● फिर भी कॉलेज जोड़ना नहीं रोकती

2. स्टेट नर्सिंग काउंसिल

● 6 माह का कड़ा नोटिस देती
● फिर खुद ही उसे भुला देती
● और गैर-मान्यता कॉलेजों को अनुमति दे देती
● हजारों छात्रों को गलत दिशा में धकेलती

3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग

● केवल चेतावनी देकर पल्ला झाड़ लेता
● वेबसाइट पर फर्जी व असली कॉलेजों की सूची तक नहीं
● निरीक्षण या कार्रवाई शून्य

4. INC नई दिल्ली

● बार-बार तिथियाँ बढ़ाकर कॉलेजों को राहत देती
● नियम बनाती है, पर लागू नहीं कराती
● और राज्य को दोष देती है

**नतीजा?

हजारों छात्र 4 साल और लाखों रुपये गवाने के बावजूद—
ना बाहर नौकरी कर सकते
ना सरकारी भर्ती में आवेदन
ना वैध पंजीयन मिलता।**

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💥 PART–7

क्या स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को स्थिति की जानकारी नहीं?

इस रिपोर्ट की जांच के दौरान हमें कई चौंकाने वाली बातें पता चलीं—

● 11 नवंबर को मंत्री को “PNT में Zero मार्क्स वालों को भी प्रवेश दिलाने” का प्रस्ताव भेजा गया
● पर उनसे यह छुपाया गया कि

कई कॉलेज बिना INC मान्यता चल रहे

कई कॉलेज हाईकोर्ट के केस में लंबित

Regular / Irregular बैच की जटिलताएँ

INC की क्लियर गाइडलाइन मौजूद

यानी मंत्रालय को सच तक नहीं बताया जा रहा।

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🔥 PART–8

क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? करोड़ों का खेल?

सूत्र बताते हैं कि—

✔ संबद्धता शुल्क
✔ निरीक्षण शुल्क
✔ सीट वृद्धि
✔ नया कॉलेज खोलने की प्रक्रिया
✔ फर्जी हॉस्पिटल Tie-up
✔ राजनीतिक संरक्षण

—इन सबमें कई करोड़ का खेल है।

इसमें—
● विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारी,
● स्टेट नर्सिंग काउंसिल के कुछ प्रभावशाली लोग,
● और कई निजी नर्सिंग कॉलेज संचालक
मिलकर एक “सिंडिकेट” की तरह काम कर रहे हैं।

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⚠ PART–9

सबसे बड़ा खतरा:
छत्तीसगढ़ दूसरे “मध्यप्रदेश” बनने की कगार पर

MP में फर्जी नर्सिंग कॉलेज घोटाले ने पूरे देश को हिला दिया था।
छत्तीसगढ़ उससे भी तेजी से उसी दिशा में बढ़ रहा है—

✔ बिना बिल्डिंग कॉलेज
✔ बिना हॉस्पिटल Tie-up कॉलेज
✔ बिना मान्यता कॉलेज
✔ फर्जी क्लीनिकल रिकॉर्ड
✔ मृत मरीजों का नाम क्लीनिकल रिपोर्ट में

यह सब छत्तीसगढ़ में भी सामने आने लगा है।

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🚨 **PART–10

अंतिम और सबसे बड़ा सवाल**

अगर
आयुष यूनिवर्सिटी,
स्टेट नर्सिंग काउंसिल,
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग,
और
INC नई दिल्ली
अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे—

तो छात्र जाएँ तो कहाँ?

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🔥 निष्कर्ष:

छत्तीसगढ़ का नर्सिंग सिस्टम “Systematic Failure” का सबसे भयावह उदाहरण बन चुका है।

काग़ज़ों में आदेश जारी होते हैं—
वास्तविकता में पालन नहीं होता।

मान्यता खत्म कॉलेजों को संबद्धता मिलती है—
और वैध कॉलेज लाइन में खड़े रहते हैं।

और सबसे बड़ा पीड़ित—
छात्र
जिसका करियर
जिसका पैसा
जिसका भविष्य
जिसकी जिंदगी
सब दांव पर है।

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📌 यदि यह स्थिति नहीं बदली, तो यह घोटाला जल्द ही देश का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला बन जाएगा।

 

🟦 4thPiller Exclusive – नर्सिंग संकट पर एसोसिएशन का बयान

🗣️ द नर्सिंग एसोसिएशन छत्तीसगढ़ का वर्ज़न

(श्री नजीब अशरफ – अध्यक्ष)

“हमने समय–समय पर शासन एवं प्रशासन को व्यक्तिगत मुलाकातों और लिखित शिकायतों के माध्यम से बार-बार अवगत कराया है कि—
छत्तीसगढ़ में गैर–मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों की बढ़ती संख्या छात्रों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है।”

“हमने स्पष्ट बताया कि INC मान्यता बिना चल रहे कॉलेजों से पास-आउट विद्यार्थियों का भविष्य—
दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन, नौकरी, डॉक्यूमेंट वैलिडेशन—सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा।”

“इसके बावजूद शासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी और विभाग कोई ठोस, सकारात्मक या प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं। लगातार अनदेखी का यह रवैया छत्तीसगढ़ की नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था को खुलकर चौपट कर रहा है।”

“लगता है कि चेतावनी, तथ्य और दस्तावेज़ देने के बाद भी अगर सरकार जाग नहीं रही —
तो आने वाले वर्षों में पूरा सिस्टम एक बड़े शिक्षा घोटाले की ओर बढ़ेगा,
जिसका सबसे बड़ा नुकसान मासूम छात्रों को झेलना पड़ेगा।”