कैबिनेट के फैसले
इसके साथ ही 589 पद इन कॉलेजों की में स्वीकृत करने के फैसले को मंजूरी दी है। धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी इसकी लागत 478.88 करोड़ है। इससे 15031 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी इससे 43 गांवों को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। तकनीकी शिक्षा कौशल और विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा आईटीआई विहीन विकासखंड 22 सरकारी आईटीआई की स्थापना इन ब्लाक में होगी। इसके लिए 418 प्रशिक्षक एवं 242 प्रशासकीय पदों के सृजन को मंजूरी दी गई इसमें 34782.8 लाख रुपए।
मां अहिल्या कल्याण बोर्ड की स्थापना
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हर साल 1 हज़ार रुपए की वृद्धि होगी और सहायिकाओं की 500 रुपए की वृद्धि होती जाएगी। रिटायरमेंट होने पर कार्यकर्ताओं को 1 लाख 25 हज़ार और सहायिकाओं को 1 लाख की राशि दी जाएगी। शिवनी और नीमच में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वेक्षण परियोजना का की दी गई मंजूरी। रीवा में आवासीय भूमि वालों से नहीं लिया जाएगा ब्याज। सागर में संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के गठन के लिए दी गई स्वीकृति। राज्य के पिछड़ा वर्ग के 2 जाति कुड़मी और कुर्मी अलग-अलग क्रमांक में दर्ज होने के कारण होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कुड़मी जाति को सूची क्रमांक 76 से विलोपित कर सूची क्रमांक 39 में किया गया शामिल। मां अहिल्या कल्याण बोर्ड की स्थापना को कैबिनेट ने दी मंजूरी।