रांची
झारखंड के रांची समाहरणालय ब्लॉक-ए के कार्यालय कक्ष में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में समाहरणालय परिसर की सुरक्षा, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण से जुड़े विषयों पर विस्तार से विचार किया गया। पूर्व में आयोजित वरीय पदाधिकारियों की बैठक, ऑल हैंड मीटिंग, और अन्य उठाए गए मुद्दों के आधार पर दिए गए निर्देशों की क्रमवार समीक्षा की गई।
बैठक में जिला नजारत उप समाहर्ता डॉ. सुदेश कुमार, विशेष विनियमन पदाधिकारी मनीषा तिर्की, जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडेय, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रवि शंकर मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। भजंत्री ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को पूर्व में जारी आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस समीक्षा बैठक में समाहरणालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए परिसरों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने का निर्देश दिया गया। इससे परिसर की निगरानी सशक्त होगी और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। इसके अलावा समाहरणालय ब्लॉक-ए और ब्लॉक-बी की विशेष साफ-सफाई पर जोर दिया गया। पाकिर्ंग क्षेत्र में लंबे समय से खड़े वाहनों को हटाने के लिए भी तत्काल कारर्वाई करने का आदेश दिया गया ताकि परिसर को व्यवस्थित रखा जा सके।
भजंत्री ने समाहरणालय के मुख्य गेट पर बायोमेट्रिक मशीन लगाने का भी निर्देश दिया जिससे कर्मचारियों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग सटीक ढंग से हो सके। यह कदम कार्यालय में अनुशासन और समर्पण को बढ़ावा देगा। साथ ही समाहरणालय परिसर और सुभाष चंद्र बोस पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए भी विशेष रूप से कदम उठाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है ताकि दोनों स्थान स्वच्छ और आकर्षक बन सकें। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई और कार्यान्वयन को समयबद्ध करने का आदेश दिया गया। भजन्त्री ने सभी पदाधिकारियों को कहा कि वे पूर्व में दिए गए निर्देशों का प्रभावी और समय पर पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समाहरणालय परिसर का स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर होना आवश्यक है और इसके लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। भजंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों के पालन की नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया गया ताकि अगली समीक्षा बैठक में कार्यों की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की जा सके। यह बैठक प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
