रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित भरोसा का सम्मेलन में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली किश्त की राशि जारी करेंगे। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के कुल 5 लाख 63 हजार 576 हितग्राहियों को पहली किश्त के रूप में 112 करोड़ 71 लाख 52 हजार रूपए की राशि जारी की जाएगी। योजना अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही के बैंक खाते में 2 हजार रूपए के मान से पहली किस्त की राशि अंतरित की जाएगी।
धान की फसल के दौरान कृषि मजदूरों के लिए रोजगार की पर्याप्त उपलब्धता रहती है। किंतु रबी फसल की बुआई का क्षेत्र कम होने के कारण कृषि मजदूरी के अवसर कम हो जाते हैं। गांव और शहरी क्षेत्रों में चरवाहा, बढ़ई, लोहार, नाई, धोबी और पौनी-पसारी से जुड़े परिवारों के लिए अन्य लोगों की अपेक्षा रोजगार की उपलब्धता सीमित होती है।
32 हजार 328 बैगा, गुनिया को भी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का मिलेगा लाभ
अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले 32 हजार 328 बैगा, गुनिया, मांझी, पुजारी तथा हाट पहरिया को भी वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली किस्त जारी की जाएगी। नगरीय क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों में 53 हजार 265 सामान्य हितग्राही तथा 737 बैगा, गुनिया हितग्राही शामिल है। इस प्रकार नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन कृषि मजदूरों को कुल 54 हजार 02 हितग्राहियों को 10 करोड़ 80 लाख 04 हजार अंतरित किए जाएंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के पात्र हितग्राही में 4 लाख 77 हजार 983 सामान्य हितग्राही और 31 हजार 591 बैगा, गुनिया को शामिल किया गया है। इस प्रकार कुल 5 लाख 9 हजार 574 हितग्राहियों को 101 करोड़ 91 लाख 48 हजार रूपए की राशि अंतरित की जाएगी।
भूमिहीन कृषि मजदूरों को 2 वर्षों में मिले 476 करोड़ 68 लाख 32 हजार रूपए
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 476 करोड़ 68 लाख 32 हजार रूपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। जिसमें वर्ष 2021-22 में 3 लाख 55 हजार 402 हितग्राहियों को 140 करोड़ रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4 लाख 99 हजार 756 हितग्राहियों को कुल 336 करोड़़ 68 लाख 32 हजार रूपये खातों में अंतरित किये गये हैं। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6 हजार रूपये प्रति हितग्राही प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 हजार रूपये प्रतिवर्ष किया गया है।
