मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की कार्यशाला का किया शुभारंभ, युवाओं के लिए कौशल, रोजगार और आजीविका पर दिया ज़ोर

रायपुर, 3 मई 2025: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में नीति आयोग के सहयोग से आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ किया। यह कार्यशाला “राज्य समर्थन मिशन” के तहत युवाओं, महिलाओं और जनजातीय समुदायों के लिए कौशल विकास, रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत एक युवा देश है, और यदि युवाओं को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार कौशल दिया जाए, तो विकसित भारत 2047 का सपना साकार हो सकता है।

कार्यशाला की विशेषताएँ:

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बना रही है। इस दिशा में चार महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) भी किए गए। उन्होंने बताया कि लाइवलीहुड कॉलेज, ITI संस्थान और महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और प्लंबर जैसे व्यावहारिक कौशलों की मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ऐसे कोर्स के लिए विस्तृत योजना बना रही है। साथ ही, महुआ, इमली और साल जैसे वन उत्पादों के मूल्यवर्धन से स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया।

चार MoU से कौशल विकास को नई दिशा:

1. छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण व नंदी फाउंडेशन:
   आर्थिक रूप से वंचित युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान कर रोजगार योग्य बनाना।

2. महिंद्रा एंड महिंद्रा व स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी:
   दंतेवाड़ा, बलरामपुर, कोंडागांव में ट्रैक्टर मैकेनिक का प्रशिक्षण। संचालन रायपुर की स्टेट प्रोजेक्ट लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी द्वारा।

3. उच्च शिक्षा विभाग व नैसकॉम:
   कॉलेज छात्रों को इंडस्ट्री-रेडी बनाकर जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर में बदलना।

4. उच्च शिक्षा विभाग व नंदी फाउंडेशन हैदराबाद:
   कॉलेज छात्रों को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की घोषणा:

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि सरकार बस्तर और सरगुजा अंचल के युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्वरोजगार योजनाएं शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही ई-हब (E-Hub) की शुरुआत करेगी, जहां नवाचार करने वाले युवाओं को प्रोटोटाइप, फंडिंग और मार्केटिंग की सुविधा दी जाएगी।

अब तक 4.83 लाख युवाओं को प्रशिक्षण:

कौशल विकास सचिव एस. भारती दासन ने बताया कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 4.83 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 2.66 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार भी मिला है।

नीति आयोग की सराहना:

नीति आयोग की प्रोग्राम निदेशक डॉ. सोनिया पंत ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आयोग राज्य को तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है। उन्होंने वन-आधारित आजीविका कार्यक्रमों को और मजबूत करने पर ज़ोर दिया।