रायपुर। नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की एक और पहल छत्तीसगढ़ सरकारी ने शुरू की है। उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से ही पूछा है कि माओवादी बताएं अपनी पुनर्वास नीति में वह क्या चाहते हैं। जगदलपुर में मेल आईडी, गूगल फॉर्म जारी कर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से अनुरोध किया है कि वह बताएं कि उनके पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए।
प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार नक्सलियों को बातचीत का प्रस्ताव दे रहे हैं। डिप्टी सीएम बस्तर में सक्रिय नक्सलियों को फोन पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने का प्रस्ताव दे चुके हैं। अब सरकार पुनर्वास नीति को लेकर नक्सलियों से सुझाव मांग रही है।
प्रदेश में हथियार छोड़कर (आत्म सम्पर्ण) मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों के लिए नक्सल पुनर्वास नीति लागू की गई है। इसके तहत हथियार छोड़ने वाले नक्सलियों को खेती की जमीन से लेकर आजीविका के अन्य साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। अब सरकार नई पुर्नवास नीति बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने नक्सलियों से भी सुझाव मांगा है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मेल आईडी और गूगल फॉर्म जारी करके नक्सलियों से अनुरोध किया है कि वह बताएं कि उनके पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए।
देखिए आवेदन का प्रारूप…
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