संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अवमानना मामले में नहीं मिली राहत; कोर्ट ने लगाई फटकार

मुंबई 

शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ कोर्ट की अवमानना मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना नेता (यूबीटी) सांसद को फिर से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई के दौरान खुद पेश रहने को कहा है। 

सुप्रीम कोर्ट ने राउत और वागले को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि उनसे जिम्मेदार व्यवहार की उम्मीद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने राउत से कहा कि आप एक वरिष्ठ सांसद हैं, आप बार-बार ऐसे बयान नहीं दे सकते. जबकि पत्रकार निखिल वागले से अदालत ने कहा कि पत्रकारों का बहुत सम्मान होता है; प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। 

अदालत की कार्यवाही के दौरान संजय राउत के वकील ने कहा कि राउत कैंसर के पेशेंट हैं, और उनकी कीमोथेरेपी चल रही है, इसके बावजूद कोर्ट ने दोनों पक्षों से बेहतर हलफनामा दायर करने को कहा। 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय ने कहा कि संजय राउत पहले भी कोर्ट और न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं और बाद में माफी भी मांग चुके हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट में भी उनके खिलाफ अवमानना के कई मामले लंबित हैं. सांसद के तौर पर भी उनके ऐसे कृत्य उन्हें गैर जिम्मेदाराना और अगंभीर ठहराते हैं। 

राय ने कहा कि ये आदतन अपराधी हैं. ऐसे आधारहीन आरोप लगा कर ये भाग जाते हैं. फिर माफी मांगते हैं। मंगलवार हुई सुनवाई में संजय राउत की पैरवी वरिष्ठ वकील कीर्ति उप्पल कर रहे थे, जबकि निखिल वागले की पैरवी सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह कर रही थीं। 

इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिल विपुल एम. पंचोली की एक पीठ कर रही थीं. इन दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अवमानना याचिका दायर की थी। 

SCBA के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि हालांकि राउत ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांग ली है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया पर सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ पोस्ट किए हैं. उन्होंने अल्बानिया के सर्वोच्च न्यायालय की एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें प्रदर्शनकारी उसे आग लगा रहे हैं। 

जस्टिस अरविंद कुमार ने संजय राउत को कोर्ट में एक और हलफनामा दाखिल करने को कहा है. अदालत ने कहा कि अब आगे क्या किया जाए, इस पर हम एक आदेश पारित करेंगे। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वागले के मामले में क्या आदेश पारित किया जाए इस पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से (physically) कोर्ट में मौजूद रहना होगा। 

अदालत ने कहा- उन्हें आने दें और सुप्रीम कोर्ट को देखने दें। 

जस्टिस कुमार ने संजय राउत से पूछा कि क्या आप पहले सुप्रीम कोर्ट आएं हैं?

इस पर संजय राउत ने कहा कि अवमानना ​​के मामले में तो नहीं। 

जस्टिस कुमार ने कहा कि आप दोनों को फिर से आना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या सुधार हुए हैं। 

इंदिरा जयसिंह ने कहा कहा कि मेरे मुवक्किल 5 दशकों से अधिक समय से एक जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्होंने एक ट्वीट किया था लेकिन नोटिस मिलते ही उन्होंने उसे तुरंत हटा दिया. उन्होंने सीधे CJI और अटॉर्नी जनरल को भी माफीनामा भेजा है. एक पत्रकार के तौर पर वे भी न्याय के लिए अदालत की शरण में आए हैं। 

इंदिरा जयसिंह ने कहा कि वे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं. उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है. उनका एकमात्र उद्देश्य जनहित है, और अपनी गलती मानते हुए उन्होंने ट्वीट हटा दिया। 

इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि आपने ट्वीट में जो कहा उसे दोहराना भी हमें बहुत बुरा लगता है।  

कोर्ट ने निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ अवमानना ​​मामले की सुनवाई 8 दिसंबर तक टाल दी है. अगली तारीख पर दोनों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा. मंगलवार को संजय राउत अदालत में मौजूद थे, जबकि वागले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। 

सुप्रीम कोर्ट ने राउत और वागले को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि उनसे जिम्मेदार व्यवहार की उम्मीद की जाती है। 

सुप्रीम कोर्ट ने राउत से कहा कि आप एक वरिष्ठ सांसद हैं, आप बार-बार ऐसे बयान नहीं दे सकते. जबकि पत्रकार निखिल वागले से अदालत ने कहा कि पत्रकारों का बहुत सम्मान होता है; प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। 

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