चंडीगढ़
पंजाब के 3 लाख पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब इन पेंशनधारकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दरअसल, पंजाब सरकार ने प्रदेश के पेंशनरों और रिटायरमेंट की तारीख़ के करीब पहुंच रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सुविधा का ऐलान किया है।
अब पेंशन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए न तो सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ेगा और न ही अधिकारियों की सिफ़ारिश लेनी होगी। पेंशन की प्रक्रिया और राशि समय पर जारी करने को सुनिश्चित बनाने के लिए प्रदेश सरकार एक विशेष "पेंशन सेवा पोर्टल" तैयार कर रही है। पहले चरण में स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, पानी सप्लाई और सैनिटेशन सहित 6 विभागों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें रिटायर होने वाले कर्मचारियों का सारा डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है और सभी ज़रूरी एन.ओ.सी. लेकर बैंक तक भेजा जा रहा है। इस पोर्टल पर पुराने पेंशनरों के रिकॉर्ड भी अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे जीवन प्रमाण पत्र भी हर साल घर बैठे ऑनलाइन जमा करवाया जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य सीधे तौर पर 3 लाख पेंशनरों को लाभ पहुंचाना है।
पोर्टल में एक "ग़्रीवेंस बॉक्स" भी बनाया गया है, जहां हर पेंशनर अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगा, जो सीधे संबंधित अधिकारी तक पहुंचेगी। हर काम के लिए समय-सीमा तय की गई है और चंडीगढ़ में बैठे वरिष्ठ अधिकारी पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रख सकेंगे। यदि कोई अधिकारी जानबूझकर फाइल रोकेगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। यह पोर्टल केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा। बोर्ड और कॉरपोरेशन के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनके सेवा नियम अलग हैं। सरकार योजना बना रही है कि आने वाली दिवाली तक यह पोर्टल पूरी तरह पेंशनरों को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पेंशन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और दफ़्तरी धक्केशाही से मुक्त हो जाएगी।
