भोपाल
राज्य शासन द्वारा सुशासन को सुदृढ करने की दिशा में एक महत्यपूर्ण पहल करते हुए श्रम विभाग में ई-ऑफिस परियोजना द्वारा कार्यप्रणाली को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। यह डिजिटल परिवर्तन विभाग के मंत्रालय के साथ श्रमायुक्त संगठन के सभी संभागीय एवं जिला कार्यालयों, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय एवं उनके जिला स्तरीय कार्यालयों, विभाग के अधीनस्थ मंडल कार्यालयों, संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ सहित सभी मैदानी कार्यालयों में प्रभावी रूप से लागू किया गया है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और समयवद्ध बनाना है। ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से अब विभागीय पत्राचार, फाइलों का संचालन, अनुमोदन एवं निगरानी आदि सभी कार्य डिजिटल माध्यम से संपादित किए जा रहे हैं, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली में पारंपरिक फिजिकल फाइलों की आवश्यकता लगभग समाप्त हो गई है।
प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिये सभी मैदानी कार्यालयों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, इसके बाद विभाग ने यह अनिवार्य कर दिया कि सभी शासकीय कार्य केवल ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही संचालित किए जाए। इस डिजिटल पहल से कार्यों की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा फाइलों की निगरानी और निपटान की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली बन गई है।
विभागीय कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा स्वयं श्रम विभाग के सचिव और श्रमायुक्त स्तर से की जा रही है, जिससे कार्यो की गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। इससे ना केवल अधिकारियों-कर्मचारियों में जवाबदेही की भावना विकसित हुई है, बल्कि सेवाओं की गुणवता में भी सुधार देखने को मिल रहा है। राज्य शासन की इस पहल से श्रम विभाग डिजिटल गवर्नेस की दिशा में एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, जो अन्य विभार्गो के लिए भी प्रेरणा का कार्य करेगा।
